दफा २१
निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने
: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाद्वारा निशुल्क रुपमा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ ।
(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमका शैक्षिक संस्थाद्वारा निशुल्क रूपमा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउनेछ ।
(३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्षिक संस्थामा भर्ना हुँदा कुनै प्रकारको शुल्क लिन पाइने छैन ।
(४) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिमका व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइनेछ ।
(५) शिक्षण संस्थाले आफ्नो संस्थाको अतिरिक्त क्रियाकलाप, शैक्षिक सामग्रीको वितरण र पहुँचमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन ।
(६) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा हासिल गर्न सहज बनाउन उनीहरुको आवश्यकता बमोजिम ब्रेल वा वैकल्पिक लिपि, साङ्केतिक भाषा, सूचना प्रविधिको साधन र दाैँतरीबाट सिक्ने जस्ता एकभन्दा बढी माध्यमबाट शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(७) नेपाल सरकारले दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्त श्रवण, श्रवण दृष्टिविहीन भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपयुक्त भाषा तरिका, लिपि, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, लगायतका पहुँचयुक्त सूचना प्रविधिको माध्यमबाट तोकिए बमोजिम शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।
(८) नेपाल सरकारले विपन्नता, भौगोलिक विकटता वा अपाङ्गताको गम्भीरता समेतका आधारमा तोकिए बमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवास सुविधा सहितको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।
(९) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपयुक्त अनुकूलता प्रदान गरी व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा र आजीवन सिकाइमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्षम बनाइनेछ ।
(१०) नेपाल सरकारले अपाङ्गताको वर्गीकरणका आधारमा आवश्यकता अनुसार अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणाली सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्नेछ ।
(११) शिक्षण संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अपाङ्गतामैत्री शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(१२) शिक्षण संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम विद्यालय भवन तथा अन्य भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नु पर्नेछ ।
(१३) निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाले नेपाल सरकारले निर्धारण गरिदिए बमोजिमको सङ्ख्यामा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई निशुल्क अध्ययनको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।